मोदी सरकार देगी गरीबों को प्रति माह 10,000 रुपए!

नई दिल्ली। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही 13 प्रतिशत आबादी को प्रति माह 8 से 10 हजार रूपए केन्द्र सरकार बैंक खाते में जमा करा सकती है। यह आवंटन परिवार के आधार पर होगा। इस आवंटन के बदले समस्त सब्सिडी बंद की जाएगी। इकॉनोमी सर्वे में एक दिन पहले सरकार ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम के नाम से योजना को व्यवहार में लाने के संकेत दिये थे। इस पर अमल करते हुए केन्द्र सरकार जल्द ही राज्यों के साथ चर्चा करेगी।

केन्द्र सरकार की यह योजना गरीबों के वित्तीय समावेशन एवं आर्थिक रूप से सुदृढ करने हेतू चलाई जा रही है जिसमें प्रत्येक बीपीएल परिवार को आर्थिक समानता के स्थर पर लाने के लिए बेसिक इनकम के तौर पर प्रति माह 8 से 10 हजार रूपए बैंक खातों में जमा कराएगी।

बजट में इस योजना की संभावना व्यक्त की गई थी लेकिन विभिन्न राज्यों की सिफारिश के बिना जल्द में लागू करना सरकार के लिए चुनौतिपूर्ण था। इसलिए सभी पार्टियों एवं राज्य सरकारों के साथ विस्तृत विशलेषण के बाद मोटे तौर पर योजना को लागू करने का प्रयास दिया जाएगा।

एनडीए सरकार अगर इस योजना को सुचारू रूप से लागू करती है तो यह आर्थिक सशक्तिकरण के लिए चलाई जाने वाली अब तक की सबसे बड़ी योजना होगी।